फोटो –सातारा येथील पत्रकार परिषदेमध्ये शिवनी माईक असल्याबाबत माहिती देताना अनिल देसाई यांची भावमुद्रा (छाया– अजित जगताप, सातारा)
दहिवडी दि: सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासकीय कारभाराचे विसर्जन झाल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकीतून लोकशाहीची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे एकाधिकारीशाहीने काम करणाऱ्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमाप्रमाणे काम करणे अवघड झाले आहे. यापूर्वी दुष्काळी तालुक्यात विकास कामे मंजूर होऊन सुद्धा ती कामे झाली नाहीत. दहिवडी येथील आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधी म्हणून सातारा जिल्हा परिषद अंतर्गत अखर्चित निधीचा जाब विचारल्यामुळे माझ्या हातून सातारा जिल्हा परिषदेच्या सी.ई.ओ .यांनी सभागृहात माईक खेचून घेतला. असा खुलासा सातारा जिल्हा परिषदेचे सदस्य व जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई यांनी सातारा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. दरम्यान, याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केलेली आहे. या तक्रारीची दखल न घेतल्यास न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. असा ही इशारा दिला आहे.
शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून विकास कामे केली जातात. त्याबाबत सूचना करण्यासाठी दहिवडी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात माहिती देत असताना काही अडचणी मांडल्या. याबाबत आत्मचिंतन करण्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच सर्वांसमोर मुस्कटदाबी केल्यामुळे अक्षरशा लोकशाही मानत नाही. असा संदेश सी.ई. ओ. सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
राजकारणातील २५ वर्षाच्या कालखंडात असे वरिष्ठ अधिकारी पाहिले नाहीत. जाब विचारल्यामुळे त्यांच्या अहंकारी वृत्ती त्यांच्या अंगी असल्याचे दिसून आले आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी झळ सहन करणाऱ्या माण खटाव मध्ये १०० कोटीची विविध विकास कामात अनियमितता असल्यामुळे कामच झाली नाहीत. याबाबत सी.ई.ओ. यांची विभागीय चौकशी करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. हा दुष्काळी भाग विकासापासून वंचित राहिला आहे. कामात अनियमितता दाखवल्यामुळे झेडपी सी. ई. ओ. यांची चौकशी करून कारवाई करावी. असे अनिल देसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान ,महायुतीतील घटक पक्षाचे सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांच्या बाबत असे घडल्यामुळे सातारा जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे. भाजप पक्षाबद्दल अनेकांचा आक्षेप वाढला आहे.
दुष्काळी माण खटाव तालुक्यात प्रशासकीय मंजुरी मिळून दीड वर्षे कामे होत नाहीत. मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी प्रशासन जाणीवपूर्वक काही कामे करत नाही का? असे ही सवाल त्यांनी केला. सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीमध्ये याबाबत आवाज उठवण्यात येणार आहे. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधीचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडणुका होतात. याची जाणीव करून देण्यात येणार आहे. बऱ्याच गोष्टी मध्ये अनियमतता असल्यामुळे अशा कामात विकास कामात दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांनाही दुष्काळी भाग व जनतेच्या दरबारात जाब विचारला जाईल. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सातारा शहरातील सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष बंगला हा सौंदर्यवान होता. त्याचा चार वर्षात भूत बंगला करून आता दीड कोटी रुपयांनी पुन्हा एकदा हा बंगला सजवण्याचे काम केले आहे. यामध्येही भ्रष्टाचार झाला आहे . शिवरी तालुका माण येथे बुद्ध पौर्णिमेच्या कालावधीत बुद्ध मंदिर पाडण्याचे ही पाप अशाच प्रवृत्तीने केला असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांची संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. आंधळी धरणात निवडणुकीच्या अगोदर ४० टक्के पाणी होते. ते पाणी सोडून दिले. हे सर्व मतांसाठी भाजप करत आहे असे त्यांनी सांगित
About the Author
